भारत की सड़कों पर चलना हुआ सस्ता: अब नेशनल हाईवे पर – नेशनल टैक्स हाईवे द्वारा भारत सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला जारी कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जहां सुरंग, ब्रिज या एलिवेटेड रोड बने हैं, वहां पर अब किसी भी वाहन चलाने वाले को अब टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। व्यापारिक गाड़ी को बड़ी राहत मिलेगी। भारत सरकार ने नेशनल हाईवे टोल टैक्स 50% तक कम कर दिया है। आइए जानते हैं कैसे होगा 50% का माफ।
टोल टैक्स में हुए बदलाव
उन टोल टैक्सों को हाईवे पर काम लिया जाएगा, जहां पर फ्लाईओवर, टनल (सुरंग), ब्रिज या पुल या ऊंचे वाले सड़कों में जहां पर कभी सबसे ज्यादा टोल टैक्स लिए जाते थे, लेकिन सरकार ने इसी नीति को देखते हुए आज के टाइम में इसे घटा दिया है।
आखिर टोल टैक्स लिया जाता है क्यों?
(नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) पुराने नियमों के मुताबिक जहां पर हाईवे पर टनल, ऊंचे सड़कों, और ब्रिज होते थे, वहां सामान्य सड़क की तुलना में 10 गुना ज्यादा टोल टैक्स लिया जाता था क्योंकि इसका कारण है कि वहां की भरपाई ज्यादा होती है जिसके कारण यात्रियों को काफी हद तक नुकसान देखने को मिलता था। इसीलिए सरकार ने इस सफर को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है।
आखिर सरकार ने फैसला क्यों लिया?
इसकी बढ़ती टोल टैक्स के कारण कई यात्रियों ने शिकायत भी दर्ज की।
इसकी लगातार टोल टैक्स बढ़ाने के कारण जनता की परेशानी
इसलिए केंद्र सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सरकार ने फैसला लिया है कि अब टोल टैक्स कम की जाएगी और इसकी प्रदर्शन की तुलना होगी।
टोल टैक्स अब कैसे लिया जाएगा?
नेशनल हाईवे नेटवर्क की गणना दो तरीके से की गई है, जिसमें अगर ब्रिज, टनल या फिर लंबाई वाली सड़क वाले ब्रिज में 10 गुणा करके जोड़कर उसकी आधी लंबाई 5 गुनी इन दोनों के बीच में जो आएगा, उनके मल्टीप्लाई करके उसको ही लिया जाएगा।
किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा?
जिन हाईवे पर 50% तक काम किया गया है उसका सीधा असर लोगों को मिलेगा। पहले 317 रुपये टोल प्लाजा में दिए जाते थे, अब उसी के मामले में 153 रुपये लगेंगे, जिसमें जनता का फायदा देखा गया है और इसमें सरकार की घटाई
नियम कब लागू होगा?
यह नियम तुरंत प्रारंभिक हो जाएगा, जिसमें सिर्फ उन्हें हाईवे पर लागू होगा जिन हाईवे पर 50% या ज्यादा हिस्सा विशेष संरचनाओं से बना रहे थे; बाकी सामान्य टोल प्लाजा इस नियम में लागू रहेंगे।
इन नियमों में से अब डिजिटल डिस्प्ले के साथ देखा जाएगा, जिसमें ऑनलाइन के जरिए टोल की जानकारी और टैक्स लिया जाएगा।
इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हाईवे इस नियम के दायरे में आ सकते हैं।
अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक स्रोतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। नियमों में बदलाव संभव है। कृपया किसी भी आधिकारिक निर्णय या योजना से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या प्राधिकरण से पुष्टि करें।